ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ?

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚੋਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਹਾੜ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ਼ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੱੁਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਢੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱੁਟਿਆ ਬਲਕਿ ਉੇਹਨਾਂ ਐਮ.ਐਲ਼.ਏਜ਼. ਨੇ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗਵਾਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤਾਂ ੳੇੁਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੱੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਜੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉ ਆਈ ? ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 91 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਲ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉੇਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੱੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਉੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਨੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੇਦਯੋਗਿਕ ਈਕਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਗਾੳੇੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਗਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਵੀ ਉਤਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ੳੇੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੌਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ । ਕਿਤੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਗਰ ਤੇ ਨਿਊਡਲ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਈਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉ੍ਹਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਫੈੇਕਟੀਆਂ ਲਗਾ ਲੈਣ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉੇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁੇਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਕਿ ੳੇੁਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉੇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰੰਂਮ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਕਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹੀੈ ਹੈ ਤਾਂ ੳੇੁਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਿਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਿਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਿਦਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਉੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਦਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੌੰਸਲਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।