ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੁੱਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਟੱੜਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੱੁਲ਼ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ‘ਪਾਂਚਜਨਯ’ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਮੱੁਲੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।

   ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉੇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ । ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰੂਪਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉੇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2014 ‘ਚ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਤਿਸਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 48 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । 2014 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1923, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2014) ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ । ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ ।

    ਜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟ ਿਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ੇ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖ ਕਿ ਮੱਖੀ ਇਸ ਲਈ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

     ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ  ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਟਨ ਅਮਰਿਂੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਗਰਵਰਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ । ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।