Online games ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ

online gaming : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੇਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ.ਰਵੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਆ, ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Source