ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲਚਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏਟੀਐਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁੱਖ ਰੰਧਾਵਾ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਸੁੱਖ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ 35000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੀਬ 65 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 23 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਾਂਗ ਹੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕੀਪੈਡ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 710 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।