ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਆਜ਼ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 39 ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਨੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 8500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਖੇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।