ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ?

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਣੇਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ੳੇੁਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉੇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਪੁਰਨ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਟਿਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਲੱੁਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਿਖਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

   ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੌਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਜੇਰੀਆਨ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਹੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾਵਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੇਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਣ ਕਿਿਰਆ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋੰਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਜਿ: ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਗਈ ਹੈ।

   ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਮਾਂ ਬਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੱੁਝ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰੀਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੱੁਝ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ।

  ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਦਾਈ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਟੈਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਜਦਕਿ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

   ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅ ਵਰੋਲੇ ਦੀ ਤਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਹੀ ਉਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੱੁਟ ਸਮਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਨਬ ਨਲ ਜੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ੳੇੁਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਰੈਫਰਲ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਿਵਲ ਦਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਚਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

   ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਚਾਂ ਬਦਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾੲਆਂਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਆਮ ਵਿਕਨ ਵਾਲਆਂਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।

    ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਵਈ ਦੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਤਹਿਤ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਗੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਫਿਰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੌਮ ਵਿਚ ਜਾ ਕਟ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਟ। 

   ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਘਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ੋਿਨੱਤ ਦਿਨ ਤਿਜੌਰੀਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਾਕਰੲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰਤ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੁੱਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਿਖਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱੁਟ-ਖਸੁੱੱਟ ਬਚ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੱੁਝ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲਗ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

   ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਲਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਹਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ।

  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱੁਝ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੱੁਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਦ ਲੱੁਟਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੱੁਟ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।