ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 675 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 770 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਫੀਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 20-25 ਲੱਖ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਡੱਬਾ ——–

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।