ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 70,137 “ਜਾਅਲੀ” ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 657 ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2890 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ 8,827 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 8,827 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,791 ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11,673 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 10,552 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8,672 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5,661 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 5558, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5,331, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4,942 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 3,828, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 3,821, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 3,461 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2578 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। 11,673 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12,573 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।