ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਨਮਾਨ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।

ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੋਕਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੁੱਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 35000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਸਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 5700 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 47 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।