ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ: ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਲਡ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।